ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ , 01 ਜੂਨ ( NRI MEDIA )

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀਐਸਪੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ  ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ , ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਮ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜੀਪੀਪੀ) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀਐਸਪੀ ਦਾ ਦਰਜਾ 5 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |

ਟ੍ਰੰਪ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀਐਸਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ , ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਵੇਗਾ , ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਆਖਰਕਾਰ, ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀਐਸਪੀ ਸਥਿਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ , ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ? "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , 2017 ਵਿਚ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ , ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 5.7 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ |