ਪੈਰਿਸ , 22 ਫਰਵਰੀ ( NRI MEDIA )

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ , ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕ ਯੂਪੀਐੱਸ ਉੱਤੇ ਛੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ , ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਦੀ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ , ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ , ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ , ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ |

ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਬੀਐਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |

ਸੀਵੀ ਡਾਇਮਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਬੀਐਸ ਉੱਤੇ 3.7 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਇਹ ਰਕਮ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਵੇਗੀ , ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 42 ਹਜ਼ਾਰ 7 ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ |

ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂਬੀਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਹੀਂ ਹਨ , ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ |