ਜਲੰਧਰ (ਨੇਹਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3802 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਆਰ.ਸੀ.) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 3802 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ (ਆਰਟੀਏਜ਼) ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ (ਐਸਡੀਐਮ) ਦੁਆਰਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 3,802 BS-IV ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰਸੀ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਹਨ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਕੁਝ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਦੀਆਂ SUVs ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟੀਏ/ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ, ਸਹਾਇਕਾਂ, ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਚੈਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5,706 ਦੱਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3,802 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਐਸ.-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BS-IV ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ 13 ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ/ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚੇ ਗਏ BS-IV ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਟ-ਆਫ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਬੀ.ਐੱਸ.-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਟੀਏ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਆਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹੱਥ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਗੇ।