ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਭਲ 'ਚ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨੇੜੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਖੂਹ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਖੂਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖੂਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੇ 19 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਖੂਹ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੁਜ਼ੇਫਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਈਟ ਨੂੰ 'ਹਰੀ ਮੰਦਰ' ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੂਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।