ਜਲੰਧਰ (ਰਾਘਵ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ 40 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 66 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਡ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੀਓਐਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 14,400 ਪੀਓਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਣਕ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।