ਬਠਿੰਡਾ (ਰਾਘਵ): ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਆਈਡੀ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ AAPAR ID ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਪਰ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਪਾਰ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰ ਆਈਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਪਾਰ ਆਈਡੀ (ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖਾਤਾ ਰਜਿਸਟਰੀ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਉਸਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫੇ, ਪੁਰਸਕਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਾਰ ਆਈਡੀ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ., ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੌਣ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ।