ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਲਾਗੂ

by nripost

ਤਹਿਰਾਨ (ਰਾਘਵ) : ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 60 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦਤ ਹਿਜਾਬ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਈਰਾਨ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਅਤੇ 12,500 ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1979 ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2022 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 16 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ 22 ਸਾਲਾ ਮਾਹਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਸਾ ਅਮੀਨੀ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਈਰਾਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।