by nripost
ਕਾਬੁਲ (ਜਸਪ੍ਰੀਤ) : ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੇਲਮੰਡ ਸੂਬੇ 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸਖਤ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਿਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੇਲਮੰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1990 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰੀਬ 400 ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
