ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੇਹਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2015 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿੱਲਰੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਅਤੇ 120ਬੀ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਉਹ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ।