ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜਸਪ੍ਰੀਤ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਿਉਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ CAQM ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ CAQM ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

CAQM ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2020 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਖੋਜ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।