ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਕਿਰਨ) : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੰਨ ਲਓ 90 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੇਰੇ 48 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ LG ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 47 ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। "ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਵੀ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।" ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 226 (ਰਿੱਟ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।"

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ 90 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 42 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਛੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 49 ਹੋ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।