ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ (ਕਿਰਨ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਹਾਕੁੰਭ 2025 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੰਭ ਨਗਰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਮਹਾਕੁੰਭ ਨਗਰ ਦੇ ਡੀਐਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਐਮ, ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਸਿਟੀ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਏਡੀਐਮ ਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨ ਭਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਮੇਤ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੰਭ ਨਗਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਫੇਅਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਤਹਿਸੀਲ, ਕਰਚਨਾ, ਫੂਲਪੁਰ ਅਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ 48 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 20 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 65 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਗਪਗ 6000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕੁੰਭ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 35-40 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੰਭ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮ, ਐਸਐਸਪੀ, ਏਡੀਐਮ, ਐਸਡੀਐਮ, ਏਐਸਪੀ, ਐਸਡੀਐਮ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀਹ ਐਸਡੀਐਮ, ਵੀਹ ਏਐਸਪੀ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਸੀਓਜ਼ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਨਿਗਮ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜੇ ਕਿਰਨ ਆਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਕੁੰਭ 2025 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਗੰਗਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਫਾਫਾਮਾਉ ਸਿਕਸਲੇਨ ਪੁਲ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਕੁੰਭ 2025 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਸਥਾਈ ਸਟੀਲ ਪਾਈਪ ਪੁਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਬੇਲੀ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਤੋਂ ਫਫਾਮਾਉ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।