ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਨੇਹਾ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਲਈ 45 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਈਸੀਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 45 ਅਰਬ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 35.4 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਤੇ 9.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਈਸੀਸੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 45 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੂਨ 'ਚ ਬਜਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸੀਸੀ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਜ਼ਮ-ਏ-ਇਸਤੇਕਮ ਲਈ 60 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੂਰਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 2.127 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ CPEC ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 25.2 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ 38 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 18 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 26.8 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 26 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ CPEC ਪੜਾਅ II ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ-ਮਾਉਂਟਡ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (CPEC) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।