ਲਖਨਊ (ਕਿਰਨ) : GST ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਪਾਰੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰਨ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।