by nripost
ਮੁਹਾਲੀ (ਹਰਮੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਅਗਸਤ ਸੀ।
ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
