ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ-2019 ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ 6800 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 69 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ 1 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6800 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 5 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏਆਰ ਮਸੂਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬ੍ਰਿਜਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ 90 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਇਆ।