ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਰਮੀਤ) : ਇਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਏਕਾਕੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਸਿਫਰਤਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਤੇ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ। ਜਦਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਕਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ 3 ਅਗਸਤ, 2006 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਾਲ 1991 ’ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈ਼ਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤਲਾਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਉਸਨੂੰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਲਾਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦਾਇਰ ਕਰਾਉਣ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।