ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਕਿਰਨ) : ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ।

1 ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ
ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2 ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
3 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਅਪਣਾਏ
ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
4 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਚੀਕੇਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ [email protected] 'ਤੇ ਵੀ ਭੇਜੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।