ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ

by nripost

ਗੁਹਾਟੀ (ਨੇਹਾ) : ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਾਮ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਰਿਜ ਐਂਡ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਗੇਨ ਮੋਹਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸੋਨਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਕੋ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੁਆਰਾ ਵਰਜਿਤ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਗੇਨ ਮੋਹਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।