ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6,456 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਣ-ਕੁਨੈਕਟਡ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿੱਧੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਲਟੀ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 14 ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੋ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਨੁਆਪਾਰਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ 1,300 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮਲਟੀ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 1,300 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਏਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੋਲਾ, ਲੋਹਾ, ਸਟੀਲ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 45 ਐਮਟੀਪੀਏ (ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ) ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।