ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਰਮੀਤ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਤੇ 25 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਿਮ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਥਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬਾਲਚੰਦਰ ਵਰਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਹੋਈ। ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਪਵਾਨੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955 ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਾਰਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਢੁੱਕਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਣ।