ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰਮੀਤ) : ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਾਈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਲਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਫੈਕਲਟੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।