by nripost
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
