ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਫਐਸਸੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਧਬੀ ਪੁਰੀ ਬੁਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 10 ਅਗਸਤ, 2024 ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਸਥਿਤ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਨਾਹਗਾਹ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਫਐਸਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਆਈਪੀਈ ਪਲੱਸ ਫੰਡ' ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਧਾਰਤ ਛੋਟਾ ਆਫਸ਼ੋਰ ਫੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਪੀਈ ਪਲੱਸ ਫੰਡ -1 ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈਪੀਈ ਪਲੱਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਆਈਪੀਈ ਪਲੱਸ ਫੰਡ-1 ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਾਧਬੀ ਪੁਰੀ ਬੁਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਬਰਮੂਡਾ ਸਥਿਤ ਫੰਡ ਦੀ ਮਾਰੀਸ਼ਸ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਅਣਦੱਸੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 2015 ਵਿਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੂਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਐਫਐਸਸੀ, ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ।