ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।