ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਤੱਕ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ (ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?

ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ। ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਅਤੇ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ।