ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਵਕਫ ਐਕਟ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ 'ਬੇਕਾਬੂ' ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਸਲਿਮ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬੋਹੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਹੈ।

ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤਿਰੂਚੇਂਦੁਰਾਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।