ਮੁੰਬਈ (ਰਾਘਵ): ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੇਗਾਓਂ 2008 ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਗਵਾਹ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂਏ (ਪੀ)ਏ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਏ (ਪੀ)ਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੰਬਰ 5 ਸਮੀਰ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 29 ਸਤੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਯੰਤਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮੀਰ ਕੁਲਕਰਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 28 ਜੂਨ, 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਐੱਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਯੋਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।