ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਦੀ ਬਣਤਰ 'ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ' ਦੇ 'ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ' ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਲਾਨਾ ਕਮਾਲੂਦੀਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੰਦਰ ਦਾ 'ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ' ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏਐਸਆਈ) ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਹਿੰਦੂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ASI ਦੁਆਰਾ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2003 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਵਾਗਦੇਵੀ (ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ) ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਲ ਮੌਲਾ ਮਸਜਿਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।