ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸਾਹਿਬ) - ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 5 ਜੁਲਾਈ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਰਈਆ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫਰੰਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ISI ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੀਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਡਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।" ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੱਲ੍ਹ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ 6 ਤੋਂ 7 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।