ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹਮਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ ਉਰਫ ਅਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 24 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਿਫ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਿਫ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਆਰਿਫ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ 7 ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼ ਦੀ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 3 ਫ਼ੌਜੀ ਕਰਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਰਿਫ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਰਿਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਵਿਚ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਰਿਫ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਰਿਫ ਉਰਫ ਅਸ਼ਫਾਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਿਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 (ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।