by jagjeetkaur
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 223 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਐਲਜੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (DWCD) ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (DCW) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 40 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 223 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਹੀ ਹੈਨ, ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ' ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਇਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਵਾਯੱਦਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ, ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
