by nripost
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਦਿ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2010' ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
