ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ, ਮੰਗਲਵਾਰ, 19 ਮਾਰਚ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੁੱਲ 237 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

CAA ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਟੇਅ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਏਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।