ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਧੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਿਤਿਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਬੀ.ਏ.ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦਾ। ਰਿਤਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਧਾਰਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 6 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ।