ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ (CAA) ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਹਿਤ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2019 (CAA) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਲੋਕ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀਏਏ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਤਾਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ - ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ - ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। CAA ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ CAA ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ CAA ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ।