by jagjeetkaur
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਏਲ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਿਨੈਟ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ।"
ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਏਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੈਚ੍ਛਿਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ 2027 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਵਚ੍ਛਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਆਪ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਕਿਸ਼ੇਪ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਚਜਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਰੁਣ ਗੋਏਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਸ ਜਗਾਈ ਹੈ।
