by jagjeetkaur
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਖਿਲਾਫ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਸੁਮਜੀ ਧੜਾ), ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਭਟ ਧੜਾ) ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਸਤਾਂਤਰਿਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਯੂਏਪੀਏ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 8 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਯੋਗਯੋਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕ ਜਰੀਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਟਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।
ਆਖਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
