by jagjeetkaur
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਈਡੀ (ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ) ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਬਟੋਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਅਸਤਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਿਵਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਿੱਚਤਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਸਤਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਰਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ।
