by jaskamal
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਆਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ, 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਵਾਰਾਣਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ, 1993 ਤੋਂ ਵਿਆਸ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ, 1993 ਵਿਚ ਪੂਜਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਵਿਆਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
