by jagjeetkaur
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਰਜ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਤਵਾਦ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਅਤੇ ਉਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬੀਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
