by jagjeetkaur
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਰਾਠਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ
ਮਰਾਠਾ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਜਾਰੰਗੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 52 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਰਾਠਾ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 62 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਰਾਠਾ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਰਾਠਾ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਠਿਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਆਵਹਾਰਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
