by jagjeetkaur
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬੜ੍ਹਕ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 45 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਾ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਵਿਤਤੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਵਿਤਤੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
