by jagjeetkaur
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸਬਕ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
