by jaskamal
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਛੇਵੇਂ ਸੰਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਈਡੀ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਛੇਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੱਤਵਾਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਮਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਆਪ' ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
