by jaskamal
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਵਰਗੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਨਤਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣਗੀਆਂ।
