by jaskamal
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਚੋਲੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ RBI ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
RBI ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ RBI ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
