ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਰੁਣਦੀਪ ਥਿੰਦ (39), ਗਗਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ (23), ਅਨਮੋਲ ਦੀਪ ਸਿੰਘ (23), ਹਰਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ (25) ਅਤੇ ਲਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰੇ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਏਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 218% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ 'ਫੜੋ ਅਤੇ ਛੱਡੋ' ਨੀਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਂਗਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।