by jaskamal
ਅੰਬਿਕਾਪੁਰ : ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ "ਗਾਰੰਟੀ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ "ਗਾਰੰਟੀ" ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਗੁਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਬਿਕਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਏ ਯਾਤਰਾ' ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ 'ਗਾਰੰਟੀਆਂ' 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਖੜਗੇ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
