by jaskamal
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਮਰ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ?
ਆਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਟਰੇਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਬਰਾਮਦ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪਛੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕੰਮ ਠੱਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
